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सुपीरियर फोरेक्स डेस्क

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जैसा कि हमने ऊपर देखा है, क्रिप्टो-सिक्के किसी भी सरकार या कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उन्हें संचालित करने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता नहीं है।

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बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर वैट 27 प्रतिशत है और वह सीधे राज्य सरकार को जाता है. इसलिए राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए. पार्टी के मुताबिक दिल्ली सरकार जनता को लाभ नहीं देकर खुद लाभ ले रही है. वह जनता की मदद नहीं कर रही है, बल्कि उसे परेशान कर रही है. हालांकि दिल्ली सरकार ने वैट कम करने की मांग खारिज करते हुए केंद्र सरकार से टैक्स कम करने की मांग की है. जाहिर है केंद्र सरकार ने लोगों को राहत दी और राज्यों से भी जनता को राहत देने की अपील की लेकिन कुछ राज्यों के अडियल रुख से जनता के साथ ही पेट्रोल पंप मालिक भी परेशान हो रहे हैं। 15 मई: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर तीन तलाक खत्म हो जाता है तो वह मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के लिए नया कानून लेकर आएगा।

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